DPDP Compliance
१३ मे २०२७. त्या तारखेनंतर ग्राहकाचा डेटा ठेवण्याचे नियम बदलतात.
DPDP कायदा प्रत्येक व्यवसायाला लागू आहे — तुम्ही ग्राहकाचं नाव, नंबर किंवा पत्ता ठेवत असाल तर तुम्हालाही. मोठे आकडे ऐकून घाबरण्याची गरज नाही; काय करायचं आहे ते ठरलेलं आणि मोजकं आहे. आम्ही तेवढंच करून देतो.
from ₹50,000 + GST
डेमो
DPDP COMPLIANCE
13 MAY 2027 — POORI TARAH LAAGU. KOI CHHOOT NAHI.
JURMANA — kanoon mein likha hua
Aur yeh judte hain. Ek hi gadbad mein teen alag jurmane lag sakte hain — data na sambhalna, na batana, aur Board ko na batana. Teenon alag-alag.
PAR SEEDHI BAAT — aapke naap ka sach
Aap par ₹250 crore nahi lagega. Woh number badi companiyon ke liye hai, aur Board jurmana gadbad ke naap ke hisaab se tay karta hai.
Aapke saath jo hoga woh yeh hai: ek shikayat, ek jaanch, aur woh kagaz maange jaayenge jo aapke paas hain hi nahi. Us jaanch mein vakeel ka kharcha, waqt, aur naam — teenon jaate hain, jurmana lage ya na lage.
Aur doosri cheez usse pehle aayegi: badi companiyaan aur tender aapse yeh kagaz maangne lagenge. Woh May 2027 ka intezaar nahi karte.
Yeh zaroori kyun hai
Kanoon ki baat baad mein. Pehle yeh dekhiye ki hota kya hai.
Teen halat. Teenon aam hain. Har ek mein do raaste dikhte hain — taiyaar na hone par, aur taiyaar hone par.
Hum kya karte hain
Vakeel kagaz deta hai. Hum data ka raasta badalte hain.
Hum vakeel nahi hain, aur na hone ka daava karte hain. Kanooni raay chahiye toh vakeel hi chahiye — aur woh mod aane par hum khud bol denge. Hamara kaam alag hai: data aata kaise hai, rakha kaise jaata hai, aur mitta kaise hai.
Hum hi kyun
Kyunki jahan data aata hai, woh cheez hum banate hain.
Ijaazat wahin lagti hai jahan naam-number andar aata hai. Baad mein chipkane wali cheez nahi hai.
Zyadatar dhandhon mein data WhatsApp se aata hai. Vakeel us jagah tak pahunchta hi nahi.
Notice likhna aur uska asal mein lagna — do alag kaam hain. Do alag logon se karwane mein hi cheezein chhoot jaati hain.
Har hissa kab milega, likh ke. Der hui toh woh kaam free. Baaki jagah yeh kaam mahino kheenchta hai.
Saath mein yeh bhi chalta hai
Ijaazat lene ka kaam usi jagah ban jaata hai jahan grahak aata hai.
Baat karo → 72-Hour WebsiteForm, notice aur ijaazat — nayi site mein pehle din se sahi.
₹49,000 → E-commerce StoreJahan payment aur pata dono aate hain, wahan yeh sabse zaroori hai.
Baat karo →Ek baar ka kaam — mahine ka bill nahi
ही गोष्ट ओळखीची वाटते?
- ग्राहकाचे नंबर तीन ठिकाणी पडलेत — फोनमध्ये, Excel मध्ये आणि जुन्या वहीत. कुठे काय आहे हे कुणालाच माहीत नाही.
- वेबसाइटचा फॉर्म भरला की माहिती कुठे जाते, कोण बघतं, किती दिवस राहते — याचं उत्तर तुमच्याकडे नाही.
- privacy policy वेबसाइटवर आहे, पण ती कुठूनतरी कॉपी केलेली आहे आणि तुमच्या धंद्याशी तिचा संबंध नाही.
- जुन्या कर्मचाऱ्याच्या फोनमध्ये अजूनही ग्राहकांची यादी आहे, आणि ती काढून घेण्याची कुठलीच पद्धत नाही.
हे तुमच्यासाठी आहे, जर
- तुम्ही ग्राहकाचा नंबर, नाव, पत्ता किंवा ओळखपत्र कुठेतरी ठेवता — वहीत, Excel मध्ये, फोनमध्ये किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये.
- तुमच्या वेबसाइटवर चौकशीचा फॉर्म आहे आणि तो डेटा कुठे जातो हे तुम्हाला नक्की माहीत नाही.
- तुम्ही WhatsApp वर ग्राहकांची यादी ठेवता आणि त्यावर संदेश पाठवता.
- तुम्ही मोठ्या कंपनीला किंवा सरकारला पुरवठा करता आणि ते आता compliance चा कागद मागायला लागलेत.
हे तुमच्यासाठी नाही, जर
- तुम्ही ग्राहकाची कोणतीही माहिती ठेवतच नाही — फक्त रोखीनं विकता आणि नोंद नाही. मग हे तुमच्यासाठी नाही.
- तुम्हाला कायदेशीर सल्ला हवा आहे. आम्ही वकील नाही — आम्ही तांत्रिक आणि प्रक्रियेचं काम करतो, आणि गरज पडली तर तेच सांगतो.
काम कसं होतं
- 1
डेटा कुठे-कुठे आहे ते शोधतो
वेबसाइट, फॉर्म, WhatsApp, Excel, सॉफ्टवेअर, कर्मचाऱ्यांचे फोन. बहुतेक व्यवसायांना स्वतःलाच माहीत नसतं की डेटा किती ठिकाणी पडलाय.
- 2
काय लागू होतं ते सांगतो
तुमच्या आकाराच्या धंद्याला नेमकं काय करावं लागेल आणि काय नाही. मोठ्या कंपनीचे नियम तुमच्यावर लादत नाही.
- 3
कागद आणि तांत्रिक काम करतो
privacy policy तुमच्या धंद्यासाठी लिहिलेली, फॉर्मवर consent, डेटा किती दिवस ठेवायचा याचा नियम, आणि सुरक्षेची मूलभूत व्यवस्था.
- 4
तुमच्या माणसांना शिकवतो
ग्राहकानं माहिती मागितली किंवा काढून टाकायला सांगितलं तर काय करायचं. एक पान, सोप्या भाषेत — कुणालाही समजेल असं.
हातात काय येईल
- तुमचा डेटा कुठे-कुठे आहे याची पूर्ण यादी — बहुतेकांना पहिल्यांदाच दिसते.
- तुमच्या धंद्यासाठी लिहिलेली privacy policy, कॉपी केलेली नाही.
- वेबसाइट आणि फॉर्मवर consent ची नीट व्यवस्था — ग्राहक काय मान्य करतोय ते त्याला दिसतं.
- डेटा किती दिवस ठेवायचा आणि कधी काढायचा याचा लिहिलेला नियम.
- ग्राहकानं माहिती मागितली किंवा काढायला सांगितलं तर काय करायचं याची पद्धत.
- तुमच्या माणसांसाठी एक पानाची सोपी मार्गदर्शक सूचना.
- काय-काय केलं याची नोंद — पुढे कुणी विचारलं तर दाखवण्यासाठी.
भीती विकणारे आणि आम्ही
Waqt par, warna FREE.
प्रत्येक टप्प्याची तारीख पैसे घेण्याआधी ठरते. चुकली तर तो भाग फ्री. आम्ही वकील नाही आणि कायदेशीर हमी देत नाही — आम्ही तांत्रिक काम, प्रक्रिया आणि कागदपत्रं करून देतो, आणि जिथे वकील लागेल तिथे स्पष्ट सांगतो.
जे खरोखर लागतं तेवढंच — भीती विकून नाही.
- तुमचा डेटा कुठे आहे हे पहिल्यांदाच नक्की कळतं — आणि तेच सगळ्यात मोठं काम आहे.
- मोठ्या कंपन्या आणि सरकारी कामांसाठी लागणारा compliance चा कागद तयार राहतो.
- ग्राहकाचा विश्वास वाढतो — तुम्ही त्याची माहिती कशी सांभाळता हे तो बघू शकतो.
- डेटा गळाला तर काय करायचं याची पद्धत आधीच ठरलेली असते, गोंधळात ठरवावी लागत नाही.
- जुन्या यादीत काय ठेवायचं आणि काय काढायचं हे ठरतं — साचलेला डेटा हीच सगळ्यात मोठी जोखीम आहे.
- एकदा नीट केलं की दर महिन्याचं बिल नाही. बदल झाला तरच पुन्हा बघावं लागतं.
तुमचे प्रश्न
माझ्यावर ₹250 कोटींचा दंड लागेल का?
नाही. तो आकडा वरची मर्यादा आहे आणि तो मोठ्या गळतीसाठी, मोठ्या कंपन्यांसाठी आहे. दंड धंद्याचा आकार, किती नुकसान झालं आणि तुम्ही काय काळजी घेतली होती यावर ठरतो. नाशिकच्या दुकानावर तो आकडा लागणार नाही — पण काहीच न करणं हेही उत्तर नाही.
माझा धंदा छोटा आहे, तरी लागू होतं का?
तुम्ही ग्राहकाची वैयक्तिक माहिती ठेवत असाल तर हो. कायद्यात छोट्या धंद्यासाठी काही सवलती आहेत, आणि नेमक्या कोणत्या लागू होतात ते आम्ही सुरुवातीलाच सांगतो — जास्त काम विकत नाही.
किती वेळ लागेल?
बहुतेक छोट्या-मध्यम धंद्यांचं काम दोन ते चार आठवड्यांत होतं. डेटा किती ठिकाणी पसरलाय यावर ठरतं. तारीख सुरुवातीलाच लिहून देतो.
तुम्ही वकील आहात का?
नाही, आणि आम्ही तसा दावाही करत नाही. आम्ही तांत्रिक काम, प्रक्रिया आणि कागदपत्रं करतो. जिथे वकिलाचा सल्ला लागेल तिथे स्पष्ट सांगतो — गप्प बसून काम पुढे रेटत नाही.
एकदा केलं की संपलं का?
बहुतांश हो. नवीन सिस्टम आणली, नवीन प्रकारचा डेटा गोळा करायला लागलात किंवा नियम बदलले, तरच पुन्हा बघावं लागतं. दर महिन्याचं बिल यात नाही.
आत्ताच का? २०२७ अजून लांब आहे.
काम स्वतः दोन-चार आठवड्यांचं आहे, पण डेटा शोधणं आणि सवयी बदलणं यात वेळ जातो. आणि अनेक मोठ्या कंपन्या आणि सरकारी विभाग आत्ताच compliance चा कागद मागायला लागलेत — त्यामुळे उशीर केला तर काम गमावण्याची शक्यता आहे, दंडाच्या आधीच.
आकडा मोठा दाखवला जातो. काम मात्र मोजकं आहे.
तुम्हाला घाबरवणारे बरेच भेटतील. खरं इतकंच आहे — ग्राहकाची माहिती कुठे आहे ते शोधा, ती कशी सांभाळता ते लिहून ठेवा, आणि ग्राहकानं विचारलं तर उत्तर देता येईल एवढी व्यवस्था करा. दोन ते चार आठवड्यांचं काम आहे.
from ₹50,000 + GST